दरड दुर्घटनेतील बळी? नव्हे सरकारी अनास्थेचे बळी!

डॉ. सुभाष कारंडे सहाय्यक प्राध्यापक, भूगोलशास्त्र विभाग, छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा रायगड जिल्ह्यातील खालापूरमधल्या इरशाळवाडी गावावर दरड कोसळून २७ लोक मृत्युमुखी पडले, ५७ जण बेपत्ता असून १४४ लोक बचावले आहेत. तब्बल २२ विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे मायेचे छत्र हरपल्याने ते अनाथ झाले आहेत. थोडक्यात ८४ लोक या घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडले असेच म्हणावे लागेल आणि एक गाव जगाच्या नकाशावरून नाहीसे झाले. यापूर्वी २००५ मध्ये नवी मुंबई जवळील खारघर व नेरूळ, मुंबईमधील साकीनाका आणि ताडदेव, सातारा जिल्ह्यातील भिलार आणि रायगड मधील दासगाव, रोहन, जुई आणि कोंडीवते येथे दरड कोसळून तब्बल ३०० लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो लोक बेघर झाले. २००९ मध्ये मुंबईतील अंधेरी येथे दरड कोसळल्यामुळे १२ लोकांचा मृत्यू झाला. २०१० मध्ये रत्नागिरीतील हरणाई येथे दरड कोसळून आठ लोकांचा मृत्यू झाला. २०१४ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील माळीण दरड दुर्घटनेमध्ये २५१ लोकांचा मृत्यू झाला आणि संपूर्ण गाव पुनर्वसित करण्यात आले. २०१५ मध्ये मुंबई-पुणे महामार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ दरड कोसळून ३ लोकांचा मृत्यू झाला. २०२१ मध्ये रायगडमधील तळीये या ठिकाणी दरड कोसळल्यामुळे ८४ लोक मृत्यूमुखी पडले. याचवर्षी सातारा जिल्ह्यातील आंबेघर, ढोकावळे, मिरगाव आणि देवकरवाडी येथील दरड दुर्घटनेमुळे २२ लोकांचा मृत्यू झाला तर तब्बल १५ घरांचे मोठे नुकसान झाले. याशिवाय दरवर्षी अनेक लहान- मोठ्या दरडी कोसळून शेकडो हेक्टर शेती आणि रस्ते प्रभावित होत असतात. २०२१ मध्ये एकट्या महाबळेश्वर तालुक्यात तब्बल १५१७ ठिकाणी दरडी कोसळल्या परंतु सुदैवाने कोणतेही जीवितहानी झाली नाही. थोडक्यात दरवर्षी पावसाळा सुरु झाल्यावर दरडप्रवण क्षेत्राची चर्चा सुरु होते आणि काही अतिधोकादायक गावांतील लोकांना तात्पुरते स्थलांतरित केले जाते. पावसाळा संपला की जमिनीवर उगवणाऱ्या भूछत्राप्रमाणे ही चर्चा पुन्हा थांबते आही पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. काही गावांवर दरडीचे संकट घोंगावत असून याची माहिती स्थानिकांनी अनेक वेळा प्रशासनाला दिली असून त्यांची पुनर्वसनाची मागणी अनेक दशकापासून आहे. यादरम्यान अनेक सरकारे आली आणि गेली पण पुनर्वसनाचे भिजते घोंगडे तसेच लटकत पडले आहे. खरेतर दरड प्रवण क्षेत्राची माहिती असूनही त्यावर काहीही उपाययोजना न करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. भारतात उत्तरेकडील हिमालय पर्वत, ईशान्येकडील पूर्वांचल टेकड्या आणि भारतीय द्वीपकल्पीय पठार आणि अरबी समुद्राला समांतर अशी उत्तर – दक्षिण दिशेत १६०० किमी लांबीचा आणि सरासरी १०० किमी रुंदीचा पश्चिम घाट हे तीन प्रमुख दरडप्रवण प्रदेश आहेत. पश्चिम घाट हा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतून जाते. ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बाहेर पडणाऱ्या लाव्हारसापासून याची निर्मिती झाली असून या प्रदेशात बेसाल्ट खडक मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. पश्चिम घाटास महाराष्ट्रामध्ये सह्याद्री या नावाने ओळखले जाते. हिमालय पर्वताची निर्मिती ही गाळाच्या खडकापासून झालेली असल्याने या प्रदेशात वारंवार दरडी कोसळणे किंवा भूस्खलन होत असते. त्या तुलनेने पश्चिम घाट हा अधिक स्थिर आहे. नैऋत्य मान्सून वाऱ्यांपासून या भागामध्ये जून ते सप्टेंबर या काळात मुसळधार पाऊस पडतो आणि या पावसामुळे येथील कमकुवत मातीचा भूभाग, रस्ते व लोहमार्गासाठी तोडलेले कडे कोसळून मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी होते. सह्याद्री पर्वत रांगेचा विस्तार नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात तर पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पूर्व भागात असून हा प्रदेश प्रामुख्याने दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखले जातो. वारंवार या भागात दरडी कोसळत असल्यामुळे भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभागाकडून महाराष्ट्रातील २०० पेक्षा जास्त धोकादायक गावांची यादी तयार करण्यात आली यापैकी रायगड जिल्ह्यातील १०३, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४५, पुणे जिल्ह्यातील ७२, ठाणे जिल्ह्यातील ५ गावांचा यामध्ये समावेश होता. सदर अहवालावरील कार्यवाही अद्यापही लालफितीत अडकून पडलेली आहे. याबाबत चौकशी केल्यावर टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जातात. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभागासह अनेक भूगर्भ आणि भूगोल अभ्यासकांनी सह्याद्री पर्वतरांगेचा अभ्यास करून या ११ जिल्ह्यांसह मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील दरडप्रवण क्षेत्राचा सविस्तर अहवाल विविध शासकीय कार्यालयांना सादर केला आहे. माधव गाडगीळ समितीने सुध्दा या भागातील पर्यावरणाबाबत अनेक बाबींचा आपल्या अहवालात उल्लेख केला आहे. सदर माहिती आणि अहवालाचे नक्की काय झाले हा एक नवीन संशोधनाचा विषय ठरेल. पश्चिम घाटातील एक हजार पेक्षा जास्त गावे आणि छोट्या वाड्या, वस्त्या या अतिधोकादायक प्रदेशात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाला काही मर्यादा असल्याने सदर गावांची नावे शासकीय यादीत नसतीलही पण स्थानिक लोकांना याची सखोल माहिती असल्याने त्यांनी याची माहिती शासनाला दिलेली असते आणि आपले सुरक्षीतस्थळी पुनर्वसन करावे अशी मागणी ते शासन दरबारी सातत्याने करत असतात. पण सदर गावांची माहिती शासनाकडे नाहीच असे जेव्हा शासकीय पातळीवर सांगितले जाते तेव्हा याचे निश्चितच आश्चर्य वाटते. भविष्यात माळीण, तळीये, इरशाळवाडी घटनेची पुनरवृती टाळण्यासाठी या धोकादायक भागातील अनेक गावांचे पूर्णतः तर काही गावांचे अंशतः पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. पुनर्वसनाचे मागील प्रश्न अद्यापही समाधानकारक सुटलेले नसल्याने लोक याबद्दल आपली नाराजी प्रकट करत असताना भिक नको पण कुत्रा आवर असेच म्हणतात. असे असले तरीही सदर घटना घडल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा अश्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपयोजना करण्यासाठी या गावातील लोकांनी पुढे येऊन प्रशासनाला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. दरड कोसळल्यावर मदतकार्यासाठी संपूर्ण दिवस हजर असणाऱ्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी दरड प्रवण क्षेत्राच्या समस्येकडे थोडेसे जरी लक्ष दिले तरी हकनाक जाणारे जीव नक्कीच वाचविता येतील. स्थानिक नागरिक, अभ्यासक आणि प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून अश्या घटनांची पुनरावृती टाळता येणे सहज शक्य आहे. पण यासाठी फक्त गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.